राजधानी क्षेत्रमा ऋणको सीमा हटाइयो

मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले राजधानी क्षेत्रका नागरिकको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै ऋणको सीमा हटाइएको जानकारी दिए । उनले जनताको सरकार जनताको पक्षमा काम गर्ने भन्दै जनताको समस्या सरकारले समाधान गर्दै जाने र गरिरहेको समेत बताए ।

दाङ,१८ पुस ।
लुम्बिनी सरकारले राजधानी क्षेत्रमा लगाइएको बैकको ऋणको सीमा हटाएको छ । बुधवार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले पूर्ववर्ती सरकारले जग्गा धितो राखेर पाउने गरी तोकेको ऋणको सीमा हटाउने निणर्य गरेको हो ।
मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरीले राजधानी क्षेत्रका नागरिकको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै ऋणको सीमा हटाइएको जानकारी दिए । उनले जनताको सरकार जनताको पक्षमा काम गर्ने भन्दै जनताको समस्या सरकारले समाधान गर्दै जाने र गरिरहेको समेत बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकार (तत्कालीन प्रदेश सरकार प्रदेश नं.५), मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७/१२/१३ गतेकको निणर्य नुसार लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकामा पर्ने राप्ती गाउँपालिकाका सबै वडा, गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २ र ३ तथा अर्घाखाँची जिल्ला शितगंगा नगरपालिकाक वडा नं. ८ र ९ का जग्गा धितो राखी ऋण लिने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क“ वर्गको मान्यता प्राप्त बैंकमा हाल कायम पूरै कित्ता जग्गा धितो राखी सम्वन्धित स्थानीय तहको प्रमुखको सिफारिसमा बीस लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिन सकिने शर्त रहेको थियो । ऋणको सीमाबाट नागरिकलाई घर व्यवहार चलाउन समस्या परेको, ऋण लगानीबाट आर्थिक क्रियाकलापमा नकारात्मक असर परेकोले र आर्थिक क्रियाकलाप चलाएमान बनाउन समेत ऋणको सीमा हटाउन आवश्यक देखिएको ऋणको सीमा हटाइएको मुख्यमन्त्री चौधरीले बताए ।

लुम्बिनी सरकारले २०८०/०७/०१ मा प्रदेशको राजधानी क्षेत्र भित्रको रोक्का रहेका जग्गा कित्ताकाट नहुने गरी फुकुवा गर्ने निणर्य गरि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । त्यसै गरि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७७/१२/१३ को लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने सम्बन्धि निणर्यको बुँदा नं. ४ खण्ड (घ) मा रहेको ऋणको सीमा सम्बन्धी प्रावधान खारेज गर्ने र सोको जानकारी सम्बन्धित निकायमा गराउने निणर्य समेत गरिएको छ ।

यसै गरी मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझोरी कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०८० स्वीकृत गर्ने निणर्य समेत गरेको छ । त्यसै गरेर रुपन्देहीमा भाडामा रहेका सरकारी कार्यालयहरुलाई सार्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निणर्य समेत गरिएको छ ।