दलित विधेयकको माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना

सुर्खेत,११ पुस। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय अगाडि ४ जना युवाहरू धर्ना बसेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले ६ वर्षदेखि दलित विधेयक अलपत्र पारेको भन्दै उनीहरु १० दिनदेखि धर्नामा बसेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि दलित युवाहरू विधेयक माग्दै धर्नामा बसेका हुन् । दलित विधेयक तत्काल निर्माणको माग राख्दै आफूहरू यही पुस २ गतेबाट धर्नामा बसेको उनीहरूको भनाइ छ ।

दलित विधेयक अभियन्ता गम्भीरसिंह भुलले कर्णालीमा २३ प्रतिशत भन्दा बढी दलित समुदाय रहेको भएतापनि आफूहरूको पक्षमा कानून निर्माणमा सरकारले बेवास्ता गरिरहेको बताए ।

पुस २ गते मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई विधेयक निर्माणका विषयमा छलफल गरेको भएपनी आफ्नो कार्यकालमा विधेयक बनाइदिने आश्वासन मात्र दिएको तर लिखित सहमति केही नभएको भन्दै धर्ना बसेका हुन् ।

उनका अनुसार दलित समुदायका लागि भनेर सरकारले पाँच करोड विनियोजन गरेपनि ऐन अभावमा खर्चको अलमल हुने गरेको छ । रकम कहाँ कसरी खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट कुरा ऐनमा नै उल्लेख हुने र सरकारले सोही अनुरुप खर्च गर्ने व्यवस्था हुने भएकोले नै दलित ऐन निर्माण गर्न माग गरिएको भुल बताउँछन् ।

सरकारका प्रवक्ता विनोद कुमार शाहले उनीहरूको मागप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताए ।