बालअभियन्ताहरूसँग मुख्यमन्त्री आचार्य: आवश्यक परे कानुन परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता

दाङ,१४ माघ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले बाल विवाह विरुद्धको अभियानलाई प्रदेश सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।

प्रदेशलाइ बाल विवाहमुक्त बनाउने उदेश्यका साथ सरकार लागिपरेको बताउदै उनले आवश्यक परे निति र कानुनलाइ परिमार्जन गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। बाल विवाह मुक्त नेपाल बनाउने अभियानका बालबालिकाहरुसंगको भेटघाटमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

प्रदेशलाइ सबै मिलेर बालविवाह मुक्त बनाउनुपर्ने भन्दै यसको सहजीकरणका लागि बाधक बन्ने नितिहरुलाइ परिमार्जन गरेर भएपनी यो अभियान सफल बनाउनुपर्ने बताए।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले बाल विवाहलाई सामाजिक समस्या र कानूनी अपराधको रूपमा परिभाषित गर्दै यसले बालबालिकाको संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य, र सर्वाङ्गीण विकासमा बाधा पु¥याएको उल्लेख गरे।

उनले सामाजिक चेतना अभिवृद्धिका लागि अभियान चलाउनु जरुरी रहेको बताउदै उनले भने- “बाल विवाह अन्त्यका लागि सरकार सबै किसिमले प्रतिबद्ध छ। बाल विवाहका कारण बालबालिकाको विकासमा अवरोध सिर्जना भएकोले यसलाई समाप्त पार्न नीति, कार्यक्रम, र कानुनी सुधारका माध्यमबाट अघि बढ्नुपर्छ।”

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको हालैको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा १४.६ प्रतिशत बाल विवाह कायम रहेको छ, जसमा महिलाको २१.८ प्रतिशत र पुरुषको ५.५ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ।

बाल विवाहका कारण मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, र कुपोषण जस्ता गम्भीर समस्याहरू देखिएकोले प्रदेश सरकारले यस समस्याको समाधानका लागि पोषण कार्यक्रमसहितका विविध पहलहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

यस्तै, मुख्यमन्त्री आचार्यले बाँके र बर्दिया जिल्लामा बसोबास गर्दै आएको चिडिमार समुदायलाई सिमान्तकृत र अल्पसंख्यकको रूपमा सूचीकरण गर्न आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए।

२०७८ सालमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बाल विवाह मुक्त प्रदेश निर्माणका लागि दशवर्षे रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको थियो। सोही योजनाअन्तर्गत स्थानीय तहका नीति नियम निर्माण गरी कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी रहेको मुख्यमन्त्रीले जानकारी दिए।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्य, प्रमुख सचिव वावुराम अधिकारीलगायतले बाल विवाह विरुद्धको अभियानलाई समर्थन गर्दै प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरे।

सन् २०३० सम्म नेपाललाई बाल विवाह मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको यो अभियान अहिले विश्वका ३९ देशमा सञ्चालनमा रहेको छ। नेपालमा ‘जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेन इन नेपाल’ र ‘बेस नेपाल’ संस्थाले यस अभियानलाई अघि बढाइरहेका छन्।