दलित समुदायहरुको गुनासोः नीति धेरै तर कार्यान्वयन शुन्य

उमा भण्डारी । दाङ,१२ माघ । विभिन्न कारणले पछाडी परेको वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइने सरकारको बजेट सिद्धान्त छ । सोही सिद्धान्तका आधारमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा लक्षित समुदायका लागि थूप्रै विषयवस्तुहरु उल्लेख गरिन्छन् । तर कार्यान्वयन प्रकृयासम्म पुग्दा ती योजना तथा कार्यक्रमहरु कटौती हुँदै जाने र लक्षित समुदायले बजेट नै नपाउने अवस्था अँझैपनि केही पालिकाहरुमा रहेको छ ।

विशेषतः स्थानीय सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र त्यसको बजेट कार्यान्वयनमा दलित समुदायहरुको सुनुवाई कमै मात्रामा संवोधन हुने गरेको पाइएको छ । दलित महिला संघ दाङले सार्वजनिक गरेको तथ्याँक अनुसार दाङका पालिकाहरुले दलित समुदायलाई न्युन मात्रामा बजेट वीनियोन गरेको देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा लमही नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा महिला बालबालिका, अल्पसंख्यक भूमिहिन अति गरिव, सामाजिक वहिष्करणमा परेका वर्गाको उत्थानशिल कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने, दलित समुदायले जीवन निर्वाहको रुपमा अपनाइएका परम्पराग पेशालाई व्यवसायीक उद्यमको रुपमा विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर पालिकाले दलित सम्वन्धी एउटा मात्र कार्यक्रम ल्याएको छ । जसका लागि कुल बजेटको २.८५ प्रतिशत मात्रै बजेट वीनियोजन गरिएको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा दलितहरुको हक, अधिकार र समानता स्थापनाका लागि दलित सशक्तिकरण ऐनलाई तीव्र कार्यान्वयमा ल्याईने उल्लेख छ । तर दलित सम्वन्धी कार्यक्रम र बजेट भने नीति अनुरुप नभएको तथ्याँकमा उल्लेख छ । पालिकाले कुल बजेटको ०.०७६ प्रतिशत बजेट दलित समुदायका लागि विनियोजन गरेको छ ।
राजपुर गाउँपालिकाले कुल बजेटको ०.०५९ प्रतिशत बजेट दलित समुदायका लागि छुट्याएको छ ।

तथ्यांकलाई हेर्दा पछिल्लो अवस्थामा पनि स्थानीय सरकारको कार्यक्रम र बजेटमा दलित समुदायको माग, गुनासो र समस्याहरु आवश्यकता अनुसार संवोधन हुन नसकेको देखिन्छ । पालिकाले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायका विषयहरु स्वस्फूर्त समावेश नहुने दलित महिला जनप्रतिनिधिहरु समेत गुनासो छ । हतपत नीति तथा कार्यक्रममा दलितका कुराहरु समावेश नगरिने र गरिएपनि पछि त्यसको कार्यान्वयन नहुने समस्या अँझैपनि रहेको उनीहरुको गुनासो छ ।
दलित समुदायको समग्र विकासका लागि स्थानीयतहमा दलित सशक्तिकरण ऐन नबनाइने, आर्थिक रुपमा स्थानयि सरकारले दलित सम्वन्धी धेरै नीति तर्जुमा गरेपनि कार्यान्वयन र बजेट न्युन रहने गरेको उनीहरुको भनाई छ ।

दंगीशरण गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य सितारा नेपालीले दलित समुदाय लक्षित योजनाहरु टिपोट गरिएपनि त्यसलाई लिपिवद्ध नगरिने बताइन् । मानवीय विकासलाई ध्याननै नदिएर भौतिक र पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै पालिका, वडा नेतृत्वले ध्यान दिने गरेको उनको भनाई छ ।‘बैठक छलफलमा हामी बोल्छौँ कराउँछौँ बोलेका कुराहरुलाई टिपोट पनि गरिन्छ तर टाईपिङ गरेर लिपिवद्ध गर्दा हाम्रा कुराहरु छुटाइन्छ, उनले भनिन्–‘मानवीय विकास विकास नै होईन? नाला, बाटो, भवन निर्माण मात्र विकास हो ? हाम्रा मागहरु कहिले संवोधन हुने ? ’

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ६ कि वडा सदस्य यमुना परियारले वाध्यात्मक अवस्थाका कारणले मात्रै दलित महिलाहरुलाई वडामा ल्याइएको बताइन् ।
दलित महिला संघकी संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा शोबले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास भइरहँदा अँझैपनि जातीयतामा मात्र नभई नीतिगत रुपमा पनि दलितहरुलाई भेदभाव गरिएको बताइन् ।

यदि नीति ल्याइएपनि नीतिमा भएको कार्यक्रमका लागि बजेट अपर्याप्त रहेको र त्यो पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाई छ । दलित महिला जनप्रतिनिधीहरुलाई माग र विषयवस्तु उठान गर्दा कोटा र आरक्षणको नाममा हतोत्साहित, निरुत्साहित गराउने काम भइरहेको उनले बताइन् ।

बिहिबार दलित महिला संघको आयोजना तथा एफजेसको आर्थिक सहयोगमा सञ्चारकर्मीसंग गरिएको छलफल कार्यक्रम उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा तथ्यांकको प्रस्तुतीकरण फेडोका कार्यक्रम संयोजक पोसन सेन्चुरीले गरेका थिए ।