याेजना माग्न मन्त्रालय धाउन पर्दैन :मुख्यमन्त्री आचार्य

बर्दिया, १८ भदौ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले याेजना माग्नकै लागि मन्त्रालय धाउन नपर्ने बताएका छन। याेजना छनाेट प्रक्रिया मार्फत अघि बढेका याेजनालाइ सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भएकाले  याेजनाहरुकाे प्राथमिकता निर्धारण गर्न र बिषयगत कार्यालय मार्फत अघि बढ्न निर्देशन दिए ।

नेकपा एमाले बाँके जिल्ला कमिटिकाे आयाेजनामा बर्दियामा सुरु भएको पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बाेधन गर्दै उनले सरकारले बजेट रकमान्तरण नगर्ने भन्दै छुटेका याेजनाहरुलाई अर्काे बर्ष सम्बाेधन गरिने बताए ।`याेजना माग्नकाे लागि मन्त्रालय धाउन पर्दैन । तल्लो निकायबाट हुने याेजना छनाेटकाे प्रक्रियालाई फलाे गरेर अघि बढेका याेजना समावेश गरिन्छ´उनले भने-`पहुँचकाे आधारमा हुने याेजना छनाेटकाे विधिलाई निरुत्साहित गर्न खाेजेका छाैं । आवश्यकताका आधारमा प्रक्रियागत रुपमा अघि बढेका याेजनालाइ छान्छाैं ।´ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाउने आवधिक याेजना र याेजना बैंकमा समावेश याेजनाहरुलाइ बार्षिक याेजनकाे रुपमा छान्ने प्रक्रियाकाे थालनि गर्ने भनाइ उनकाे छ ।`पहुँचकाे भरमा याेजना छान्ने तर, कार्यान्वयन गर्न खाेज्दा नहुने, ठाउँ फेला नपर्ने, विवाद हुने, स्वार्थ बाझिने जस्ता समस्याहरु सुनिन्छन´उनले भने-´अब सरकारले आवधिक याेजना र याेजना बैंकमा रहेका याेजनालाइ बार्षिक याेजनाकाे रुपमा अघि बढाउछ ।´
मुख्यमन्त्री आचार्यले सरकार गठन भएदेखि अहिलेसम्मका उपलब्धिकाे चर्चा समेत गरे । सरकारले गरेका राम्रा काम र अभ्यासहरुको खुलेर प्रचारप्रसार गर्न पार्टी पंक्तिलाई निर्देशन समेत दिए । चुनाव अघि र पछिकाे समयमा जनप्रतिनिधि, पार्टी विचकाे सम्बन्धकाे बारेमा चर्चा गरे ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुशासन, पारदर्शीता, जवाफदेहिताका साथै नागरिकको विश्वास जित्नेगरी काम थालेको दाबी गरे ।  पूर्व बिशिष्ट व्यक्तिहरुले पाउदै आएको सुविधाहरु खारेज गर्ने, मुख्यमन्त्री र मन्त्रिहरुलाई आचारसंहितको दायरा भित्र राख्ने, पाँच लाख भन्दा माथिका योजनालाई प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट कार्यान्वयनमा लैजाने बिषय सुशासनसंग जोडिएको भन्दै नागरिकहरुको विश्वास जित्नेगरी प्रदेश सरकारले काम अघि बढाएको बताए ।
योजनाबद्ध विकासका माध्यमबाट लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रमा सुधार हुँदै बताउदै उनले महिला सहभागिता र सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशीकरण, मानव संसाधन विकास लगायतका क्षेत्रमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल भएको बताए ।