लुम्बिनी प्रदेशले ल्यायो ४० अर्ब ९५ करोडको बजेट, के–के छ बजेटमा ?

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि झण्डै ४१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वैजनाथ चौधरीले प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमा चालुतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र पूँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आवको बजेट चालु आवको भन्दा साढे ३ अर्बभन्दा बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३७ अर्ब ३५ करोडको बजेट थियो ।

बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी वृद्धि र आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । महत्वाकांक्षी र नयाँ योजना समावेश नगरिएको बजेटमा मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम, स्मार्ट कृषि गाउँ लगायतका  कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि परीक्षणको दायरा बढाउन, अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउन, निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन, स्थानीय सरकारले सञ्चालन गरेका क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन केन्द्रको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री चौधरीले जानकारी दिएका छन् ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको दाङको देउखुरी उपत्यका क्षेत्रमा राजधानीको गुरुयोजना, जग्गा प्राप्ति, ल्याण्ड पुलिङ, पूर्वाधार निर्माण लगायतका काम गर्न पनि बजेट छुट्टाइएको छ ।

प्रादेशिक अस्पताललाई २५ करोड

५० शैयामा स्तरोन्नति भएका सबै अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा शुरु गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई दोस्रो लेभलमा स्तरोन्नति गर्नका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दाङको लमहीमा बनाउने भनिएको ट्रमा सेन्टरका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

दाङ प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालको स्तरोन्नति र बुटवलको लुम्बिनी आयुर्वेद अस्पताललाई १५ शैयाको आयुर्वेद अस्पतालको रुपमा विकास गर्न दुई करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । नवलपरासी पश्चिम र रुकुम पूर्वमा आयुर्वेद अस्पताल सञ्चालन गर्न एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । मृगौला प्रत्यारोपणका लागि संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने बाहेक प्रदेश सरकारले प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने बजेटमा उल्लेख छ । १६ वर्षभन्दा मुनिका क्यान्सरका बिरामीहरुका लागि प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवललाई उच्च विशिष्टीकृत सुविधासहितको अस्पताल बनाउन २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

‘निःशुल्क रक्तसञ्चार प्रदान, लुम्बिनी प्रदेशको पहिचान’ भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै प्रदेशका सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा प्रदान गर्न ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा बुटवलस्थित लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालयलाई स्तरोन्नति गर्दै १५ शैयाको अस्पताल बनाउने अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका छन् ।

एक घर एक धारालाई १ अर्ब ६७ करोड

प्रदेश सरकारले अघि बढाएको एक घर एक धारा कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ६७ करोड विनियोजन भएको छ । एक घर एक धाराका ५५० योजनामध्ये २०० योजना चालु आर्थिक वर्षभित्र पूरा हुने र बाकी निरन्तरताका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरिएको हो ।

बजेटमा प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय तहमा स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरताका लागि ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

शिक्षामा सुधार एवं सामुदायिक विद्यालयको भौतिक सुधार गर्न तथा गणित र विज्ञानको नतिजा सुधार गर्न ४४ करोड ५८ लाख विनियोजन भएको बजेटमा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कान्ति माविलाई ८ करोड ३० लाख विद्यार्थीको लागि स्वस्थ खानेपानीको लागि २ करोड विनियोजन भएको छ । बुटवलको कान्ति माविलाई प्रदेशको विज्ञान अध्ययन गर्ने हवको रुपमा बिकास गर्न ८ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सीप प्रतिष्ठान स्थापना गरिने

अदक्ष युवाहरुमा सीप वृद्धि गर्ने योजनासहित सीप प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने वजेटमाफृत घोषणा गरेको छ । प्रतिष्ठानले स्वदेशी तथा विदेशी बजारको माग अनुसार अध्ययन पाठ्यक्रम निर्माण तथा स्वीकृति दिने, प्रशिक्षको योग्यता निर्धारण गर्ने तथा सीप परीक्षण जस्ता क्षेत्रमा विशिष्टिकृत संस्थाको रुपमा काम गर्नेछ ।

१९ वटा सडकलाई ६४ करोड

प्रदेशभित्र रहेका मुख्य १९ वटा सडकको निर्माण गर्नका लागि ६४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

त्यसमध्ये बुटवल–तानसेन सडकको विकल्पका रुपमा बनेको वैकल्पिक सडक बुटवल धागो कारखाना–चरंगे हुँदै झुम्सा जोड्ने सडक निर्माण शुरु गर्न १० करोड विनियोजन भएको छ ।

चार स्थानमा चार्जिङ स्टेसन

लुम्बिनी प्रदेशका चार स्थानमा प्रदेश सरकारले विद्युतीय बसको लागि चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने भएको छ । बुटवल–भैरहवा र कोहलपुर–नेपालगञ्जमा विद्युतीय बस चलाउन सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वैजनाथ चौधरीले बताए । उनले दुवै रुटको चार स्थानमा चार्जिङ स्टेसन बनाउने घोषणा गरेका हुन् ।

यातायात व्यवसायीलाई वार्षिक करमा ३३ प्रतिशत छुट

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले तिर्नुपर्ने करमा ३३ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको मारमा परेर नोक्सान बेहोर्नु परेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले तिर्नुपर्ने वार्षिक करमा ३३ प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको बजेट वक्तव्यमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चौधरीले घोषणा गरेका हुन् ।

यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा बुझाउनुपर्ने सवारी साधन कर सवारी धनीले असार मसान्तसम्म नबुझाएमा ४० प्रतिशतसम्म जरिवाना बुझाउनुपर्ने व्यवस्थालाई पनि सरकारले परिवर्तन गरेको छ । लकडाउनलाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तीन महिनाभित्र कर तिरेमा कुनै पनि जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।