राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन माग

काठमाडौँ, ३१ साउन । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा राजनीतिक सहमति भएकामा प्रसन्नता व्यक्त गरे । यस्तै, उनीहरुले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था एवम् राष्ट्रिय तथा स्थानीय समस्याका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद सोनामग्याल्जेन शेर्पाले विद्युतीय जोखिमका क्षेत्रमा काम गर्नेलाई प्रभावकारी बीमाको प्रबन्ध गर्न, सुरक्षाका उपकरणको प्रयोग गर्न तथा सञ्चार सम्पर्कको व्यवस्थित प्रबन्ध गर्न माग गरे । उनले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन तथा त्यसको प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नै संविधान संशोधनलगायतका विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्ने सांसद शेर्पाको भनाइ छ ।

सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले माओवादीले सञ्चालन गरेको ‘जनयुद्ध’लाई हिसांत्मक द्वन्द्व भनिएकामा आपत्ति प्रकट गरे । उनले जनताको अधिकार स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालन गरिएको राजनीतिक अभियानलाई गलत संज्ञा दिइएकाप्रति गुनासो गरे ।

सांसद सुवेदीले नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले आफ्नो मूल्य मान्यता विपरीत गएर संविधान संशोधन गरेर दुई दलीय व्यवस्था ल्याउन खोजेको हो रु भनेर प्रश्न गरे । उनले संविधान संशोधन गरेर जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था लागू गर्न तथा पूर्ण लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । समाजको बनोटअनुसार संसद्को बनोट हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

सांसद नारायणदत्त भट्टले मुलुकको द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएकामा खुसी व्यक्त गरे । उनले राजनीतिक दलका बीचको आरोप प्रत्यारोपले कुनै पनि निकास ननिस्किने बताए । सबै वर्ग तथा क्षेत्रलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनेगरी संशोधन गर्नुपर्नेमा उनको भनाइ छ ।

सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले संविधान परिवर्तनीय दस्तावेज भएकाले त्यसलाई समयक्रममा संशोधन गर्न सकिने भए पनि लामो सङ्घर्षपछि नेपाली जनताको प्राप्त गरेको अधिकार कुण्ठित नहोस् भन्ने धारणा राखिन् । सरकारी स्वामित्वका उद्योग तथा सार्वजनिक संस्थान राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बन्द हुनु दुःखद रहेको उनले बताइन् । रोजगारी प्रदान गर्ने, देशभित्रै सहज रुपमा कच्चापदार्थ उपलब्ध हुने उद्योग बन्द हुँदा ठूलो समस्या पैदा भएको सांसद तिमिल्सिनाको भनाइ थियो ।

सांसद मोहम्मद खालिदले कमला पुलको निर्माणमा ध्यान नदिइएका कारण स्थानीयवासी मर्कामा परेका भए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे ।

सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले युवा शक्तिलाई देशभित्रै रोजगारी दिनेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताइन् । मुलुकलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्य राखेर गरिबीको दुश्चक्रबाट बाहिर निकाल्ने गरी अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले नेपालको संविधानले नागरिकलाई समानताको हकको प्रबन्ध गरेको भए पनि महिलालाई सधैँ दयामा राखिएकामा आपत्ति प्रकट गरिन् । महिलाले खोजेको समानता र समावेशी हालसम्म प्राप्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधा पाउन नसकेकामा गुनासो गरे । उनले सूचीकृत हुन बाँकी रहेका अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सूचीकरण गरी संविधानको मौलिक हकमा भएको व्यवस्था अनुसारको प्रबन्ध गर्न माग गरे ।