सरकारी विद्यालयमा मनपरी शुल्क,एसईई प्रमाणपत्र लिन १० हजार तिर्दै विद्यार्थी

दाङ, २ असोज । सामुदायिक विद्यालयहरुका कुनै पनि बहानामा शुल्क लिन पाइदैन । सरकारले नीतिमा माध्यमिक शिक्षासम्मको पठन पाठन निशुल्क नै बनाएको छ । तर सामुदायिक विद्यालयमा अस्वभाविक रुपमा शुल्क लिन भने छोडिएको छैन ।

दाङको एक सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न बहानामा विद्यार्थीहरुबाट हजारौँ रुपैया शुल्क असुल्ने गरेको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको वडा नं १२ मा रहेको पशुपति मावि हरिपौरीले कक्षा १० पास गरेका विद्यार्थीहरुबाट १० हजार रुपैया शुल्क लिने गरेको भेटिएको छ ।

विद्यालय सहयोगको नाममा विद्यालयले शुल्क असुल्ने गरेको अभिभावकहरुले बताएका छन । सरकारी स्कुलमा पढाउदा पैसा लाग्दैन भनेको त सरकारीले पनि बोडिङ जस्तो पैसा अशुल्न थाले पछि कसरी छोराछोरी पठाउनु एकरु अभिभाकले भने, तुलसीपुरको पशुपति मावि हरीपौरीले सर्टिफिकेटका नाममा, भर्नाका नाममा र सहयोगका नाममा विद्यार्थीसँग चर्को रकम लिइरहेको छ।

एसईई उतीर्ण गरेका विद्यार्थीसँग विद्यालयले स्थातान्तर प्रमाणपत्रको नाममा प्रतिविद्यार्थी १० हजार रूपैयाँ असुल गर्ने गरेको छ । निशुल्क शिक्षा भनेको सरकारी विद्यालयले यसरी चर्को रकम असुल्न थालेपछि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका विद्यार्थीले पढाई नै छोडनु पर्ने अवस्था आउने अभिभावकको भनाई छ ।

विद्यालयले सर्टिफिकेटबापत पाँच हजार र सहयोग शीर्षकमा ५ हजार गरी १० हजार रूपैयाँ असुल गरिरहेको रसिद विद्यार्थीलाई थमाउने गरिएको छ, एक विद्यार्थीले भने, मसंग पैसा नहुदा सटिफिकेट समेत ल्याउन सकेको छैन ।

विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीले विद्यालयले लिएको रकम स्वाभाविक भएको भन्दै हल्ला खल्लाको अवस्था आबश्यक नभएको बताए । केहि रकम सहयोगका रुपमा लिएका हौ, अधिकारीले भने, सरकारी विद्यालयलाई निरूत्साहित गर्न यसलाई गलत रुपमा प्रचार गरिएको छ ।

तुलसीपुर उपमहानगरको शिक्षा शाखाले एसईईको सर्टिफिकेट बापत ३ हजार रूपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने र कसैले बढी रकम असुलेमा कारवाही गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई छ । स्थानीय सरकारकाले पनि १२ कक्षा सम्मको शिक्षालाई निशुल्क शिक्षा रहेका भनिरहदा तुलसीपुर उपमहानगरले पनि सरकारी विद्यालयमा शुल्क लिनेलाई प्रोत्साहन गरेको पाइएको छ ।

उपमहानगरपालिकाको शिक्षा शाखाले विद्यालयको स्थानान्तर प्रमाण पत्रको लागि विद्यालयले तीन हजार रुपैया शुल्क लिने निर्णय गरेको शिक्षा महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर भण्डारीले बताए ।

यो हेर्दा नगरपालिकाले समेत सरकारी विद्यालयमा शुल्क लिने बाटो खोलिदिएको छ । भने अनुगमन र कारवाहीको प्रक्रियालाई पितलो बनाएको छ ।

भण्डारीले उनले बढी शुल्क लिनेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने बताए । उनले यस विषयमा छलफल तथा छानबिनका लागि समिति समेत गठन गरिएको जानकारी दिए।