भट्टराईको संयोजकत्वमा ‘सरुवा बञ्चित संघर्ष समिति’ गठन

दाङ,१६ माघ । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठद्वारा जारी गरिएको शिक्षक सरुवा निर्देशिका २०८१ का कारण नवप्रवेशी शिक्षकहरू सरुवा अधिकारबाट वञ्चित भएको भन्दै शिक्षक संगठित भएका छन्।

सरुवा सम्बन्धी अन्याय विरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने गरी शिक्षक नेत्रलाल भट्टराईको संयोजकत्वमा ‘सरुवा बञ्चित केन्द्रीय तदर्थ समिति’ गठन गरिएको छ।

समितिले उक्त निर्देशिकाले ५०औं हजारभन्दा बढी नवप्रवेशी शिक्षकलाई कनिष्ठताको विल्ला भिराएको र सरुवाको नैसर्गिक अधिकार खोसेको ठहर गरेको छ।

शिक्षक संघ, महासंघ तथा सरोकारवाला निकायहरू मौन रहेको भन्दै नवप्रवेशी शिक्षकहरू स्वयं आन्दोलनमा उत्रिनु परेको संयोजक भट्टराईले बताए।

समितिको सह-संयोजकमा हिमाल कडेल चयन भएका छन्। छिट्टै प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहसम्म समिति विस्तार गर्दै चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिने समिति संयोजक भट्टराईले जानकारी दिए।

समितिले शिक्षण पेशामा युवा जनशक्ति निराश भएको, सामुदायिक विद्यालयहरूको व्यवस्थापन कठिन बनेको र विद्यालयहरू धरासायी हुने खतरा बढेको उल्लेख गर्दै तत्काल निर्देशिका खारेज गर्न माग गरेको छ।

साथै, सरुवासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न विद्यालय शिक्षा विधेयकमार्फत संसदमा छलफल गरी कानुनी व्यवस्था ल्याउन नेपाल सरकार र शिक्षा मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ।

समितिले देशभरका पीडित शिक्षकहरूलाई संगठित भई संघर्षमा सामेल हुन आह्वान गरेको छ। प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा समिति गठन गरी आन्दोलनका थप कार्यक्रम चाँडै सार्वजनिक गरिने संयोजक भट्टराईले बताएका छन्।