वन पैदावार शुल्क लगाएको भन्दै प्रदेश सरकार विरुद्ध आन्दोलन

दाङ,१८ फागुन । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमाथि थप वनपैदावार शुल्क लगाएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, लुम्बिनीले अनिश्चितकालीन धर्ना सुरू गरेको छ। प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्र देउखुरीमा महासंघका प्रतिनिधिहरू विरोधमा उत्रिएका छन्।

महासंघकी अध्यक्ष कल्पना भण्डारीका अनुसार संघीय कानूनले उपभोक्ता समूहलाई आवश्यक स्वायत्तता प्रदान गरे पनि प्रदेश सरकारले आर्थिक भार थप्ने नीतिहरू अघि सारेको छ। “हामीले पटक–पटक आवाज उठाउँदा पनि सुनुवाइ नभएपछि धर्नामा बस्न बाध्य भयौं,” उनले भनिन्।

नेपाल सरकारको वन ऐन २०७६ अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई ८५ प्रतिशत वन व्यवस्थापन अधिकार दिइएको छ। संघीय कानूनी प्रावधानअनुसार उपभोक्ता समूहले वनपैदावार निःशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा आफ्ना सदस्यलाई वितरण गर्न सक्ने तथा बिक्री गर्न पाउने अधिकार राख्छन्।

तर, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन २०८१ को दफा १३ अनुसार सामुदायिक वन समूहको आन्तरिक आयको १० प्रतिशत र बाह्य आयको २५ प्रतिशत प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। महासंघका अनुसार सामुदायिक वन समूहले स्थानीय तहलाई पहिल्यै १० प्रतिशत शुल्क तिरिरहेका छन् र नेपाल सरकारलाई आयकरसमेत बुझाउँदै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले थप आर्थिक भार लाद्नु अन्यायपूर्ण भएको महासंघको दाबी छ।

महासंघले लुम्बिनी प्रदेशको वन ऐन २०७८, वन नियमावली २०७९, र वन संवर्द्धन कार्यविधिमा संघीय कानूनसँग बाझिने प्रावधान रहेको भन्दै ती व्यवस्थामा आवश्यक संशोधनको माग गरेको छ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले प्रदेश सरकारलाई संघीय कानूनी ढाँचाअनुसार वन समूहलाई स्वायत्तता प्रदान गर्न, उनीहरूको कार्ययोजनामा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न, र वन संरक्षणको नाममा समुदायलाई आर्थिक भार नथप्न आग्रह गरेको छ।