“बाल विवाह” भन्नाले कुनै पनि राष्ट्रको कानुनमा विवाह गर्न उपयुक्त भनि तोकिएको उमेर भन्दा कम उमेरमा गरिने विवाहलाई बुझाउँछ। विभिन्न देशमा विवाह गर्न योग्य उमेर भनेर आ-आफ्नै कानुनी रूपमा निर्धारित उमेर तोकिएको छ।नेपालको सन्दर्भमा विवाह गर्ने जोडाहरुको दुवै वा एक जनाको उमेर २० बर्षभन्दा मुनिको विवाह बालविवाह हुन्छ।

नेपालमा बालबालिकाको परिभाषा भित्र उमेर १८ वर्ष र बालविवाहको लागि तोकिएको उमेर २० वर्ष फरक फरक रहेको छ। यसर्थ, नेपालको सन्दर्भमा ‘बाल विवाह’ भन्नाले नेपालको प्रचलित कानुन अनुसार २० बर्षभन्दा कम उमेरमा गरिने विवाह हो।नेपालमा बालविवाह एकविषम र जटिल समस्याको रूपमा रहेको छ। मानव अधिकारको गम्भिर उल्लङ्घन र लैङ्गिक विभेदको रूपमा बालविवाह रहेको छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजाले धेरैजसो व्यक्तिहरू (३४.४%) को पहिलो विवाह १८ देखि २० वर्षको उमेरमा भएको भएको छ। दोस्रोमा १५ देखि १७ वर्षको उमेरमा विवाह हुने व्यक्तिहरू २२.३ प्रतिशत छन्। दश वर्षमुनीको उमेरमा विवाह भएका व्यक्तिहरू ०.३ प्रतिशत छन्। यसैगरी १०-१४ वर्ष उमेरमा विवाह हुनेहरू ७ प्रतिशत छन्। समग्रमा पहिलो विवाह गर्दाको औषत उमेर (Median age at first marriage) १९ वर्ष हुन आउँछ, जसमा पुरुषको २१ वर्ष र महिलाको १८ वर्ष रहेको छ।

लैङ्गिक आधारमा बिवाह गर्ने उमेरको विश्लेषण गर्दा ३२.६ प्रतिशत पुरुषको १८ देखि २० वर्षको उमेरमा र २६.८ प्रतिशतको २१ देखि २४ वर्षको उमेरमा, ३.१ प्रतिशतको १४ वर्ष मुनिको उमेरमा पहिलो विवाह भएको छ। महिलाको हकमा ३५.९ प्रतिशतको १८ देखि २० वर्षको उमेरमा पहिलो विवाह भएको छ। करिव ३०.४ प्रतिशत महिलाको १५ देखि १७ वर्षकोउमेरमा पहिलो विवाह भएको छ भने १० देखि १४ वर्षको उमेरमा १०.२ प्रतिशत र १० वर्ष मुनीको उमेरमा ०.५ प्रतिशत महिलाको पहिलो विवाह भएको पाईन्छ।

बालविवाहले बालक र बालिका दुवैलाई नकारात्मक असर पार्ने भएता पनि बालक भन्दा बालिकाहरु यसबाट बढी मात्रामा पीडित हुने गर्दछन्। वैवाहिक सम्बन्धभित्र हुने यौन तथा शारीरिक शोषण एवं हिंसा र विशेषगरी महिलाको प्रजननसम्बन्धी भूमिकाको कारणबालविवाह गर्ने बालिका बाल्यकालमै आमा बन्नु पर्ने बाध्यताले गर्दा उनिहरुको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी लगायतका कुरामा जीवनका लागि अपरिहार्य अन्य कैयौं मानव मौलिक हक अधिकारको उपभोगबाट वञ्चित हुन्छन्।

बालविवाह विरूद्धको अधिकारको क्षेत्रमा केही सकारात्मक पहलहरु भएको छ। नेपालको संविधानतथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले बालविवाहलाई कसूर कायम गर्ने तथा बालविवाह विरूद्धको अधिकारलाई संरक्षण गरेको छ। यसका साथै नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताले बालविवाह भएमा दोषीलाई कारवाही तथा पीडितलाई पर्याप्त क्षेतिपुर्ती प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारलाई सृजना गरेका छन्।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा जे जस्तो लेखिए तापनि सांस्कृतिक परम्परातथा सामाजिक आर्थिक परिवेशले बालविवाह गराउन सघाउ पुऱ्याइरहेको पाईन्छ। नेपाली समाजमा बालविवाह कुनै खास जाति वा समुदायमा सीमित छैन। यो प्रथा हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको छ। बालविवाहको कारणले शारीरिक र मानसिक परिवर्तन हुने उमेरका बालबालिकाहरु वैवाहिक बन्धनमा बाँधिन पुग्छन्। यसको परिणाम सबैभन्दा पहिले उनीहरुको शिक्षा पाउने अधिकार समाप्त पारी दिन्छ। त्यसपछि उनीहरु यौन दुर्व्यहार, स्वास्थ्य समस्या र घरायसी उल्झनमा पर्छन्। बालविवाह बालिका र किशोरीको व्यक्तित्व विकासको समाप्ती यसको सबैभन्दा ठूलो प्रहार हो।

वि.सं. १९१० मा बनेको नेपालको पहिलो मुलुकी ऐनमा पनि विवाहका लागि कन्याको न्यूनतम उमेर पाँच वर्ष तोकिएको थियो।  उक्त ऐनको विहावारीको महलमा रहेको धारा तत्कालीन समाजको प्रचलन मानिन्छ।  त्यस्तै वि.सं. २०२० को मुलुकी ऐनमा विवाह गर्न स्त्रीको १४ र पुरुषको १८ वर्ष उमेर तोकिएको छ।  वर्तमान समयमा दुवैको न्यूनतम उमेर २० वर्ष तोकिएको छ।  विडम्बना ! नेपालमा अझै ४1 प्रतिशत बालिका र ११ प्रतिशत बालकको बालविवाह हुने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिवेदनबाट थाहा हुन्छ।  वर्तमान कानुनअनुसार बाल विवाह गराइएमा तीन वर्ष कैद र जरिवानाको सजाय बनाइएको छ तर व्यहारमा भने कडाइ गरेको पाइँदैन। 

बालविवाहविरुद्ध कानूनी व्यवस्थाहरू

नेपालको संविधानले बालविवाह लगायत लैङ्गिक विभेद र हिंसाको अन्तयका लागि महत्वपूर्ण कानुनी आधार प्रदान गरेको छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा संविधानले पहिलो पटक बालविवाहलाई स्पष्टतः निषेध गरेको छ। निषेधित बालविवाह लगायतका बालबालिका विरुद्धका कार्यहरू कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था गरिएको छ र पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गरिएको छ।नेपालको संविधानको भाग 3 मामौलिक हक र कर्तव्यहरु सुनिश्चित गरेको छ त्यसमा बालविवाहविरुद्धको अधिकार सम्बन्धी प्रदान गरेका मौलिक हकहरू निम्न अनुसार रहेका छन्M–

सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकः धारा १६ (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ।

स्वतन्त्रताको हकः १७ (१) कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिकस्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन।

समानताको हकः १८(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन।

अपराध पीडितको हकः २१(२) अपराध पीडितलाई कानून बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ।

शोषण विरुद्धको हकः २९ (१) प्रत्येक व्यक्तिलाई शोषण विरुद्धको हक हुनेछ।(२) धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन।

शिक्षा सम्बन्धी हकः३१(१) प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ।

स्वास्थ्य सम्बन्धी हकः ३५ (१) प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित गरिने छैन।(२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ।(३) प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ।

महिलाको हकः ३८ (२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ।(३) महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन। त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।

३९ बालबालिकाको हकः३९(२) प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ।(५) कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन।(६) कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन।(१०) उपधारा (५) र (६)विपरीतका कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।

त्यस्तै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, दफा १७३ (१) मा विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर बीस बर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउनहुँदैन भनी व्यवस्था गरेको छ।(२) उपदफा 1 विपरीत भएको विवाह स्वत: वदर हुनेछ। (३) उपदफा 1 बमोजिमको कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन बर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरीवानाहुनेछ भनि बालविवाह गर्ने गराउने कार्यलाई दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको छ।

कसैले बालविवाह गर्न लागेमा वा गरेको थाहा पाएमा तुरुन्त नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिनुपर्ने र यस्तो उजुरी जो सुकैले पनि दिन सक्ने साथैबालविवाह भएको देख्ने जो सुकैले थाहा पाएको तीनमहिनाभित्र उजुर गर्नु पर्दछ भनी बालविवाह विरुद्ध बालबालिकाको संरक्षणको सिद्धान्तलाई अङ्गिकार गरेकोछ।उमेर नपुगेका केटा केटीको विवाह गर्ने गराउनेबाट लिएको जरिवाना रकम पीडित बालबालिकालाईक्षतिपूर्ति वापत दिनु पर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। सोही ऐनको दफा 219

जवर्जस्ती करणी गर्न नहुनेः (१) कसैले जवर्जस्ती करणी गर्न हुँदैन।(२) कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जवर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ व्याख्या गरेको छ। अतः कसैले बालविवाह अन्तर्गत करणी लिन दिन भएको रहेछ भनेबालविवाहको साथसाथै जबरजस्ती करणीमा समेत कारवाही हुन्छ।

त्यस्तै मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मादफा ७०(१)(घ)विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर बीस बर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकोछ।ऐ., दफा ७२(१)(ग)उक्त ऐनमा तोकेको उमेर नपुगी भएको विवाह स्वतः बदर तथा प्रारम्भदेखि नै अमान्य हुने व्यवस्थागरेको छ।ऐ., दफा ७४(२)(ग) ऐनले तोकेको उमेर नपुगी पुरुषसँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मेको भए पनि सोहीकारणले पुरुष र महिलाबीच स्वतः विवाह भएको मानिने छैन भनी व्यवस्था समेत गरेको छ।

२० वर्ष उमेर नपुगी कसैले विवाह गरे वा गराएमा विवाह स्वतः बदर हुने छ। साथै कसुर गर्ने जो कोही व्यक्तिलाई तीन वर्ष सम्म कैद र तीस हजार सम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ। विवाह गर्ने उमेर विवाह गर्ने व्यक्तिको (महिला र पुरुष दुवैको) बीस वर्ष हदम्याद हो भने बाल बिवाह भएको थाहा पाएको मितिले ३ महिना सम्म बाल विवाहको उजुर दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ। बालबालिका सम्वन्धि ऐन २०७५ को उपदफा ६६(२)(ण) अनुसार बालिकासँग विवाह गर्नु गराउनु बालबालिका विरुद्धको कसुर मानेको छ। र दफा ६७ अनुसार त्यस्तो कसुर गरेको ठहरेका व्यक्तिहरुले दश(१०) बर्षसम्म बालबालिकासँग सम्बन्धित सार्वजनिक तथा निजि क्षेत्रमा काम गर्न, मनोनित हुन, वा निर्वाचित हुन पाउँदैनन् भनी कडा रुपमा कानूनी व्याख्या गरिएको छ।

विवाह गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो तर कम उमेरमा विवाह गर्नु/गराउनु जीवन र लक्ष्यको बर्वादी गर्नु हो। त्यसैले हामी सबै बालबालिकाले आफ्नो जीवनको लक्ष्य निर्धारण गरौं। लक्ष्य अनुरूप अघि बढौं र उमेर पुगेपछि मात्र विवाह गरौं।

लेखकः दर्शन आचार्य